जनतंत्र में कार्यों का मूल्यांकन ही सर्वोपरि

राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। प्रदेश के प्रमुख दोनों राजनैतिक दल भाजपा एवं कांग्रेस इस चुनावी समर में अपनी विजय पताका फहराने एवं सत्ता पर कब्जा करने की दिशा में रणनीति के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं जहां टिकट वितरण को लेकर उभरे मतभेद के बीच से दोनों दलों को गुजरना पड़ रहा है। इस चुनाव में दोनों प्रमुख दलों ने पुराने रवैये को पीछे छोड़ नये चेहरे को मैदान में उतारने का फैसला लिया है, जहां तत्कालीन विधायक, मंत्री रहे जनप्रतिनिधियों के कोपभाजन का शिकार इन्हें होना पड़ रहा है। नये चेहरों में जहां अपने ही सगे संबंधियों एवं पुत्र-पुत्रियों को टिकट दिये जाने का आरोप शामिल है कहीं पैसे लेकर टिकट दिये जाने का भी प्रसंग इस बार उभरकर सामने आया है। इस तरह के आरोपों से घिरे विधानसभा की नई तस्वीर का स्वरूप क्या होगा, अभी यह कह पाना मुश्किल तो है, परन्तु 'पूत के पांव पालने में' जैसा उभरता प्रसंग नई विधानसभा को विवादों में उलझे स्वरूप को ही परिभाषित कर पा रहा है।
टिकट वितरण को लेकर तो वैसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं परन्तु राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस के भीतर उभरे मतभेद ने एक नई ही तस्वीर पेश की है जहां से नेतृत्व में उभरते अविश्वास को साफ-साफ देखा जा सकता है। प्रदेश में पहली बार टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जो अभद्र प्रदर्शन एवं विरोध का उग्र स्वरूप परिलक्षित हुआ, जहां पार्टी के जनाधार रहे वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर अनादर पृष्ठभूमि से गुजरती नजर आई, कांग्रेस के भावी भविष्य को अस्थिरता के पैमाने पर तलाशती नजर आ रही है। इस चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस अभी तक नेतृत्व के मामले में भटकती नजर आ रही है वहीं सत्ताधारी भाजपा नेतृत्व की पृष्ठभूमि में स्पष्ट नजर तो आ रही है परन्तु विधानसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों की सूची जारी करने की प्रक्रिया में विलम्ब की रणनीति, उसके मन में व्याप्त भय को भी कहीं न कहीं उजागर अवश्य कर रही है। इस विलम्ब में उसकी रणनीति मतभेद को दूर करने की भी हो सकती है कि जितनी विलम्ब से सूची जारी होगी कम मतभेद पैदा होने की संभावना होगी। कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर उभरते मतभेद का आंकलन तो कर लिया है, परन्तु भाजपा इस प्रक्रिया में अभी नाप-तोल करती नजर आ रही है। भाजपा में भी टिकट वितरण के मामले में मतभेद की लहर तो व्याप्त है परन्तु सूची का अंतिम स्वरूप नजर नहीं आने से दबाव की पृष्ठभूमि भी अभी उभरकर सामने नहीं आई है। इस तरह के परिवेश से दोनों दलों को नुकसान उठाना तो पड़ सकता है।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नई तस्वीर के अलग-अलग आंकलन निकाले तो जा रहे हैं परन्तु विधानसभा चुनाव को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले कर्मचारी एवं युवा पीढ़ी की सोच में सत्ता पक्ष के विरोधी स्वर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह का परिवेश फिर से प्रदेश में सत्ता पक्ष की वापसी का स्वरूप परिलक्षित करता नजर तो आ रहा है परन्तु टिकट वितरण उपरान्त उभरे मतभेद से यह परिवेश कितना स्पष्ट हो सकेगा, यह तो मतदाता के आस-पास उभरे परिवेश की तस्वीर से ही सही आंकलन किया जा सकता है। वैसे आज का मतदाता पहले से काफी सजग एवं जागरूक हो चला है जिसे मतदान के पूर्व पहचान पाना काफी कठिन है। इसी कारण मतदान पूर्व किये गये सर्वेक्षण एवं आकलन सही स्वरूप धारण नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व चुनावों में प्रदेश में मीडिया की नजर में नं. 1 तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की जो पराजय हुई, उसकी कतई उम्मीद किसी भी स्तर में नहीं थी। कर्मचारी एवं युवा वर्ग में उभरे असंतोष का स्वरूप मतदान के दौरान खुलकर सामने आया जिसका परिणाम रहा भाजपा को भारी सफलता मिली एवं सत्ता की आशा में खड़ी कांग्रेस को पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। इस बार भी प्रदेश का मतदाता मौन है, कोई हलचल नहीं, न पूर्व की भांति कर्मचारी एवं युवा पीढ़ी में कोई आक्रोश एवं असंतोष उभरकर भी सामने नजर नहीं आ रहा है। इस चुनाव में टिकट वितरण को लेकर उभरे मतभेद से दोनों दलों के सीट आंकलन के गणित में उलटफेर हो सकता है। प्रदेश में जातीय समीकरण का प्रभाव भी जोरों पर है। जाट समुदाय दोनों दलों में अपना प्रभुत्व कायम रखने के प्रयास में जहां सक्रिय है वहीं प्रदेश का गुर्जर समुदाय कांग्रेस के विरोध में अपना आक्रोश ज्यादा जताते नजर आ रहा है। भाजपा वर्ग से जुड़े गुर्जर समुदाय के नेतृत्व का गुर्जर आंदोलन से जुड़ाव भाजपा को राजनैतिक लाभ दिलाने का परिवेश उजागर कर सकता है। कांग्रेस के परंपरागत चले आ रहे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के वोट को प्रदेश में सक्रिय अन्य दल भी प्रभावित कर रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को अपने ही दल में पहली बार उभरे आक्रामक तेवर को झेलने के साथ-साथ बसपा एवं सपा से उभरे नये परिवेश का सामना जहां करना पड़ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भाजपा को अपने अंदर व्याप्त असंतोष से लड़ना पड़ सकता है। सत्ता पक्ष भाजपा के कार्यकाल में कर्मचारी एवं युवा वर्ग में किसी भी तरह का असंतोष तो नजर नहीं आ रहा है जिसका लाभ इस दल को मिलता दिखाई दे रहा है वहीं इस दल में रहे विधायक एवं मंत्रियों के टिकट कटने से उभरे असंतोष का परिवेश से आंकलन की नई तस्वीर उभरने के भी आसार हैं। दोनों राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से इस समर को जीतने की तैयारी में जुट चले हैं। दोनों के भीतरी घात के आघात का डर है। अब देखना यह है कि सत्ता के कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों का मूल्यांकन इस चुनाव में हावी रहता है, या दल के अन्दर उभरे मतभेद प्रभावी होते हैं। इस तरह के परिवेश में प्रदेश की नयी विधानसभा का स्वरूप परिलक्षित है।
सत्ता के दौर में जहां भाजपा अपने कार्यकाल के दौरान किये गये विकास कार्यों, दिये गये नये रोजगार की चर्चा प्रमुखता के साथ कर रही है वहीं कांग्रेस भाजपा के कार्यकाल के दौरान भूमि विवाद एवं अन्य क्षेत्रों में हुये घोटालों को तलाश रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच जारी चर्चाओं में कार्यकाल के दौरान हुई नीति की चर्चा जनमानस के बीच कौनसा स्वरूप धारण कर पाती है, सत्ता के केन्द्र बिन्दू में इस तरह के परिवेश समाहित हैं। इसी तरह का परिवेश प्राय: प्रदेश के अलावे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी उभरते नजर आ रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जहां एक तरफ कार्यकाल के दौरान जनमानस के बीच कार्यों का मूल्यांकन है तो दूसरी ओर दलों उभरे मतभेद। वैसे जनतंत्र में कार्यों का मूल्यांकन ही सर्वोपरि होता है। जहां प्रदेश में कांग्रेस के अनेक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वहीं भाजपा में एक ही मुख्यमंत्री का दावेदार है। इस तरह की स्थिति पर सत्ता के निर्णय में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि उभार सकती है।